Browsing Magister Legum - LLM (Public Law and Jurisprudence) by Title
Now showing items 321-340 of 442
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The ratification of the international covenant on economic, social and cultural rights, strategic litigation and the right of access to adequate housing
(University of the Western Cape, 2018)Access to adequate housing is an important socio-economic right and is of central importance for the enjoyment of all rights. The right to access adequate housing is viewed as a fundamental human right and has been described ... -
Realising the right to the highest attainable standard of health in the nuclear industry
(University of the Western Cape, 2019)African states are interested in the development of nuclear power (also referred to as atomic power) for the generation of electricity and desalination. These include Algeria, Egypt, Ghana, Kenya, Morocco, Namibia, Niger, ... -
Realising the socio-economic rights of refugees under international human rights law: A case study of South Africa
(University of the Western Cape, 2014)The purpose of this study is to outline the socio-economic rights of refugees in South Africa with a particular emphasis on their rights to education, housing and health care. The study aims to explore whether the current ... -
Redressing female victims of sexual violence: possibilities for gender-specific reparations at the International Criminal Court
(University of the Western Cape, 2011)This paper is about the reparations regime of the International Criminal Court and reparations possibilities for victims of sexual violence. It will contain a legal analysis of the reparations system of the Court, including ... -
Reform of environmental laws in Botswana: the need for an environmental framework act
(University of the Western Cape, 2010) -
Reforming and retreating: British policies on transforming the administration of Islamic Law and its institutions in the Busa‘idi Sultanate 1890-1963
(University of the Western Cape, 2010)After the establishment of the British Protectorate in the Busa‘idi Sultanate in 1890, the British colonial administration embarked on a policy of transforming the administration of Islamic law and its institutions which ... -
Regional integration in the COMESA-EAC-SADC Tripartite Free Trade Area and the importance of infrastructure development in promoting trade and reducing poverty
(University of the Western Cape, 2012) -
Regional trade agreements and its impact on the multilateral trading system: eroding the preferences of developing countries?
(University of the Western Cape, 2005)The purpose of this paper was to examine the impact that the proliferation of regional trade agreements have had on the Multilateral Trading System and whether by allowing regional trade agreements under the World Trade ... -
Regionalism under the WTO, an impediment or a spur to trade and development in the multilateral trading system: a case study of the EAC
(University of the Western Cape, 2009)This research paper pays particular attention to the EAC because of its unique composition of four LDCs46 and 1 DC47 and the fact that three of these countries are landlocked least developed countries (LLDCs).48 The EAC ... -
The regulation of foreign direct investment in Tanzania: a focus on tax incentives schemes
(University of Western Cape, 2013) -
The relationship between national and international jurisdiction for ‘core crimes’ under international law-a critical analysis
(2009)With regard to the establishment of legislative frameworks for investigating and prosecuting genocide, crimes against humanity and war crimes at both national and international level, a number of pertinent issues come up ... -
The relevance for sustainable development of the protection of intellectual property rights in traditional cultural expressions
(University of the Western Cape, 2009)This research work addresses the problem being faced by developing countries in the commercial exploitation of their traditional cultural expressions (TCEs) by third parties without giving due attribution to nor sharing ... -
Renewing diplomatic relations between Rwanda and the Democratic Republic of Congo : the road to lasting peace and stability?
(University of the Western Cape, 2011) -
Representation of ethnic groups in subnational political institutions: The case of the Democratic Republic of Congo
(University of the Western Cape, 2017)With approximately 450 tribes and 250 ethnic groups in a territory of 2 345 095 km2,1the Democratic Republic of Congo (DRC) is one of the world's largest, populous, and multiethnolinguistic countries. Since the departure ... -
'The requirements for, and appropriateness of, stopping the equitable share of municipalities in terms of section 216'
(University of the Western Cape, 2016)The aim of this research paper has been to answer the question whether the actions of the National Treasury in invoking section 216(2) of the Constitution in respect of the 59 municipalities for debt owed in arrears to the ... -
Requirements of industrial action in South Africa and Germany: a comparison
(University of the Western Cape, 2005)This paper investigated how the law of industrial action is shaped in South Africa and in Germany, which specific problems occur in South Africa and Germany, and how the different legal systems solve these problems. It ... -
Restraints of trade in sport: an international and South African persepctive
(University of the Western Cape, 2006)The ongoing commercialism of sport has generated new legal problems. One of eminent importance id the treatment of restraints of trade in the sport sector. The application of the restraints of trade rule to the sport sector ... -
A review of provincial land-use planning in the Western Cape
(University of the Western Cape, 2005)Planning administration in the Western Cape is at a critical juncture. It is faced with having to address planning issues and housing needs whilst at the same time demonstrating through its practices the promotion of ... -
Revisiting the role of sub-regional courts in the protection of human rights in Africa
(2009)When the Rome Statute was being drafted, referral of a situation by a state party was thought to have the least potential for making the International Criminal Court (hereinafter referred to as the ICC) operational. It was ...