Browsing Magister Legum - LLM (Public Law and Jurisprudence) by Title
Now showing items 284-303 of 442
-
Outsourcing basic municipal services: policy, legislation and contracts
(University of the Western Cape, 2004)Municipalities in South Africa are increasingly outsourcing municipal services, including basic municipal services such as water and sanitation services and refuse collection and disposal. The Constitution places onerous ... -
The pactum de non cedendo :a re-evaluation
(University of the Western Cape, 2009)Since the pactum de non cedendo is prohibitory by its nature and operation, our law should have proceeded with caution when determining its effect. This, unfortunately, is not what transpired in the locus classicus decision. ... -
Pertinent legal issues and impediments fettering the successful prosecution of the crime of money laundering and its predicate offences in Zambia: proposed reforms
(2009)The law relating to money laundering is not a new branch of law although it seems to be just emerging in this modern era of advanced technology and organised crime. It evolved in the 18th century with the case of Rex v ... -
The place of women in the political sphere: a comparative study of Cameroon and South Africa
(University of the Western Cape, 2004)This thesis compared the status of women's political participation in Cameroon and South Africa through an assessment conducted against the backdrop key of international, regional and national human rights standards. The ... -
The plight of internally displaced persons (IDPs) during armed conflict: the case of Sudan and Somalia
(University of the Western Cape, 2007)The plight of internally displaced persons (IDPs)in Sudan and Somalia constitutes one of the greatest human tragedy of our time since the end of the Cold War. The concept of IDPs is immense and growing. This research paper ... -
The political / administrative interface: the relationship between the executive mayor and municipal manager
(University of the Western Cape, 2010)Local government is arguably the most significant sphere of government to lay citizens, as it is the point of contact of citizens with their government. Local government enables a direct link between the general public and ... -
Political participation of refugees as a means to realise the right to repatriation: the search for a durable solution to the refugee problem in Africa
(University of the Western Cape, 2006)This paper sought to discuss the questions whether refugees have the right to return to their country of origin and whether their participation in the political life of that country may be used as a means to realise their ... -
The position of the emerging countries, Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS), in the further development of the multilateral trading system
(University of the Western Cape, 2014)This research is based on the premise that the BRICS group is a movement directed at the rebalancing power and wealth that may put an end to the domination of developed countries in the multilateral trading system. In order ... -
Post-conflict gender-justice: access of women survivors of gender-based violence to the judicial system: a case study of the Democratic Republic of Congo (DRC)
(University of Western Cape, 2012)During armed conflicts, women experience more abuses than their male counterpart. Besides, the disruption of national security systems resulting form the social and political troubles, exposes women to more violation of ... -
Potential alternative sources of funding South Africa's land redistribution programme in its agricultural sector
(University of the Western Cape, 2011) -
Poverty, inequality and socio-economic rights: a theoretical framework for the realisation of socio-economic rights in the 2010 Kenyan Constitution
(2013)Poverty and inequality are deeply entrenched in Kenya, with the country being one of the mostunequal countries in the world. To eradicate poverty and inequality, enhance the achievement ofsocial justice, fast-track human ... -
Pre-trial publicity: free speech versus fair trial
(University of the Western Cape, 2017)News coverage of high profile criminal matters has increased in South Africa. Such matters are of public concern, as every citizen has a right to receive and impart information and to debate openly and frankly matters which ... -
Preventing the statelessness of refugee children through the statelessness determination procedure: Lesson for South Africa
(University of the Western Cape, 2022)By exploring the different causes of childhood statelessness in displaced children on a global scale, this thesis aims to highlight the urgent need to end childhood statelessness. The importance of statelessness determination ... -
The Principle of Legality and the prosecution of international crimes in domestic courts: lessons from Uganda
(University of the Western Cape, 2011) -
Professionalisation of local government: legal avenues for enforcing compliance with competency requirements
(University of the Western Cape, 2009)This study is a response to the dilemma of poor service delivery or the lack thereof. In this regard, this study posits the professionalisation of local government as part of the solution. The focus is on the administrative ... -
Progress and challenges of implementing the Rome statute of the international criminal court in Uganda
(University of the Western Cape, 2012)The aim of this study is the coming into force of the Rome Statute of the International Criminal Court was a thriving success for the international community insofar as that it contributed greatly to international criminal ... -
Progress and Challenges of Implementing the Rome Statute of the International Criminal Court in Uganda
(University of the Western Cape, 2012)The study objective has been to examine the progress and challenges of implementing the Rome Statute in Uganda and to what extent the substantive provisions of the Rome Statute are implemented by the International Criminal ... -
Progress and challenges of implementing the Rome statute of the international criminal court in Uganda
(2012)The coming into force of the Rome Statute of the International Criminal Court (hereafter “Rome Statute”) in July 20022 was a thriving success for the international community insofar as that it contributed greatly to ...